अर्थभानअहमदनगरआंतरराष्ट्रीयआरोग्यएज्युदिशाऔरंगाबादकोकणकोल्हापूरक्राईम डायरीजालनाठाणेनाशिक / उत्तर महाराष्ट्रपालघरपुणेफीचर्सबहारभूमिपुत्रमनोरंजनमराठवाडामहाराष्ट्रमुंबईयुथवर्ल्डरायगडराष्ट्रीयविदर्भविश्वसंचारसंपादकीयसांगलीसातारासोलापूरस्पोर्ट्स

ST Employees Strike : एसटीच्या ३७६ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : st employees strike : राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता लागू केल्यानंतरही विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या १४ दिवसांपासून संप सुरुच ठेवल्याने राज्यातील जनतेचे ऐन दिवाळीच हाल झाले आहे.त्यामुळे संपाची भूमिका कायम ठेवणाऱ्या संघटना आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची मूभा मुंबई उच्च न्यायालयाने महामंडळाला दिली आहे.त्यानुसार आज,बुधवारी महामंडळ अवमान याचिका दाखल करणार असून कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला सुरुवात केली आहे. मंगळवारी संध्याकाळी महामंडळाने ४५ डेपोतील ३७६ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. यात नांदेड,सांगली आणि यवतमाळ डेपोतील कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.संप करण्यासाठी सहकाऱ्यांना प्रवृत्त केले आणि स्वतः संपात अग्रेसर राहून महामंडळाचे आर्थिक नुकसान केल्याबद्दल हा कारवाई करण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून बेमुदत उपोषण पुकारले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेत परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी कृती समितीसाेबत बैठक घेऊन शासनाप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही वाढ केली. या चर्चेनंतर संयुक्त कृती समितीने आपले आंदोलन मागे घेतले. तरीही विविध कामगारांनी नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू ठेवली होती. याबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगीक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल असता न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवले होते. औद्योगिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबरच्या आदेशाने संप करण्यास मनाई केली असतानाही संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी महामंडळाला बुधवारी ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारल्याची नोटीस दिली.

संपामुळे ऐन दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी महामंडळाने या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता संघटनांनी संप मागे घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सोमवार, ८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता कामगारांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन सदस्यांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत राज्य शासनाने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये कुंटे यांच्यासह परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती सर्व कार्यवाही करून आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. मुख्यमंत्री हा अहवाल मा. उच्च न्यायालयास सादर करतील. त्यानंतर मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने पुढील उचित कार्यवाही ( st employees strike ) करण्यात येणार आहे.

अवमान याचिका दाखल करणार

संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. त्यानंतरही कामगार संघटना मागे हटायला तयार नसल्याने अखेर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया आज पूर्ण होऊ न शकल्याने मंगळवारी अवमान याचिका दाखल होऊ शकली नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळ बुधवारी, सकाळी १० वाजता मुंबई हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करणार आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे एसटी संपाच्या प्रश्नावर सुनावणी होणार आहे.

संप सुरुच, प्रवाशांचे हाल

कर्मचाऱ्यांनी संप सुरुच ठेवल्याने मंगळवारी देखील राज्यातील एसटीची वाहतुक कोलमडली. मंगळवारी २५० पैकी २४७ डेपाे बंद राहिले. गारगोटी, कागल हे कोल्हापूरातील दोन डेपो अंशता तर नाशिक जिल्ह्यातील ईगतपुरी डेपो पुर्णपणे सुरु राहिली. राज्यातील एसटीची वाहतुक ठप्प असल्याने प्रवाशांना त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागला.मुंबई महानगर प्रदेशातील नाेकरदार वर्गाला खासगी प्रवासी बस आणि अ‍ॅपआधारित टॅक्सी या वाहतुकीवरच अवलंबून राहावे लागले, त्यामुळे त्यांचे दरही वाढले होते.पनवेल ते दादर मार्गासाठी एसटी ६० रुपये मोजत असतानाच खासगी बसने १०० ते दीडशे रुपये तर ठाणे ते बोरिवलीसाठी एसटीसाठी ४५ रुपये, पनवेल ते मंत्रालयसाठी ९० रुपये दर असून खासगी बससाठी दुप्पट पैसे द्यावे लागले.

निलंबित कर्मचाऱ्यांची संख्या

विभाग : आगार : निलंबित कर्मचारी संख्या

नाशिक : कळवण : १७
वर्धा : वर्धा, हिंगणघाट : ४०
गडचिरोली : अहेरी, ब्रम्हपुरी, गडचिरोली : १४
चंद्रपुर : चंद्रपुर, राजुरा, विकाशा : १४
लातुर : औसा, उदगीर, निलंगा, अहमदनगर, लातुर : ३१
नांदेड : किनवट, भोकर, माहूर, कंधार, नांदेड, हादगाव, मुखेड, बिलोली, देगलूर : ५८
भंडारा : तुमसर, तिरोडा, गोंदिया : ३०
सोलापुर : अक्कलकोट : २
यवतमाळ : पांढरकवडा, राळेगाव, यवतमाळ : ५७
औरंगाबाद : औरंगाबाद : १ : ५
परभणी : हिंगोली, गंगाखेड : १०
जालना : जाफ्राबाद, अंबड : १६
नागपूर : गणेशपेठ, घाटरोड, ईमाम वाडा, वर्धमान नगर : १८
जळगाव : अंमळनेर : ४
धुळे : धुळे : २
सांगली : जत, पलुस, ईस्लामपुर, आटपाडी : ५८

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button